लेखक: Sarika Bhanani

बीमा खरीदते समय ज्यादातर लोगों का ध्यान सबसे पहले Premium पर जाता है।

लेकिन Policy लेने के बाद असली सवाल तब सामने आता है, जब Claim, Coverage या किसी शर्त को लेकर परेशानी होती है।

यही वजह है कि Insurance Policy के साथ-साथ उसे बेचने का तरीका भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

आज Insurance Agent, Bank, Broker और Online Platforms के जरिए खरीदा जा सकता है। ऐसे में ग्राहक तक Policy पहुंचाने की पूरी व्यवस्था को समझना भी जरूरी है।

इसी Distribution System में बदलाव को लेकर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सितंबर 2026 में एक Consultation Paper जारी किया है।

इसका नाम “Recalibrating Economics of Insurance Distribution” है।

इस प्रस्ताव में Insurance Distribution, Commission, खर्च, Mis-selling, Transparency और Digital Infrastructure जैसे कई मुद्दों पर बदलाव सुझाए गए हैं।

लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात—

ये अभी Final Insurance Rules नहीं हैं।

IRDAI ने इस पर Stakeholders से Feedback मांगा है। Consultation के लिए अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 बताई गई है।

Insurance Rules 2026: आखिर पूरा मामला क्या है?

Insurance Policy ग्राहक तक पहुंचने के कई रास्ते हैं।

कहीं Agent Policy बेचता है, कहीं Bank या Broker के जरिए ग्राहक तक Product पहुंचता है और अब Online Platforms भी इस व्यवस्था का बड़ा हिस्सा हैं।

इस पूरी प्रक्रिया में Commission, Distribution Cost और Sales Practices की भूमिका होती है।

IRDAI का नया Consultation Paper इसी व्यवस्था को दोबारा देखने का प्रस्ताव रखता है।

सरल भाषा में समझें तो नियामक यह देखना चाहता है कि Insurance बेचने की लागत, Distributor को मिलने वाले Incentives और Customer Protection के बीच बेहतर संतुलन कैसे बनाया जाए।

IRDAI ने प्रस्ताव का व्यापक उद्देश्य एक Customer-Centric, Competitive, Efficient और Transparent Distribution Ecosystem की दिशा में बदलाव करना बताया है।

1. Online Insurance खरीदने वालों के लिए क्या बदल सकता है?

आज Insurance Policy खरीदने के लिए किसी Office में जाना जरूरी नहीं है।

मोबाइल या कंप्यूटर से अलग-अलग Plans देखे जा सकते हैं और वहीं से Policy के लिए आवेदन भी किया जा सकता है।

लेकिन Digital सुविधा के साथ एक नई समस्या भी सामने आई है—Website पर ग्राहक को जानकारी किस तरह दिखाई जाती है?

IRDAI के प्रस्ताव में Insurance Websites पर Dark Patterns को रोकने की बात कही गई है।

Dark Pattern का मतलब ऐसी Digital Design या प्रक्रिया से है, जो ग्राहक को किसी खास विकल्प की ओर धकेले या जरूरी जानकारी हासिल करने से पहले अनावश्यक Personal Details देने के लिए मजबूर करे।

ग्राहक को क्या समझना चाहिए?

अगर किसी Website पर Product Features या Pricing देखने से पहले ही Personal Details मांगने की स्थिति आए, तो जल्दबाजी न करें।

पहले देखें कि आपको वास्तव में कौन-सी जानकारी दी जा रही है।

सिर्फ “Buy Now”, “Best Plan” या “Lowest Premium” देखकर फैसला करना उचित नहीं है।

2. Mis-selling रोकने के लिए प्रस्तावित बदलाव

हर Insurance Product हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता।

किसी व्यक्ति को Life Insurance की जरूरत हो सकती है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए Health Insurance ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है।

इसलिए केवल Policy बेच देना पर्याप्त नहीं है।

ग्राहक की जरूरत और उसके लिए Product की उपयुक्तता भी महत्वपूर्ण है।

IRDAI के Consultation Paper में Mis-selling के खिलाफ Safeguards मजबूत करने का प्रस्ताव रखा गया है।

इसमें Suitability को ज्यादा महत्व देने, कुछ Life Insurance Sales में Customer Need और Suitability को Document करने तथा Sales का Audit Trail रखने जैसे उपायों पर विचार किया गया है।

इसका आम ग्राहक के लिए क्या मतलब है?

अगर कोई Agent आपको कोई Policy लेने की सलाह देता है तो केवल यह न पूछें कि “इसमें कितना फायदा मिलेगा?”

इसके साथ यह भी पूछें—

“मेरी जरूरत के हिसाब से यह Policy मेरे लिए क्यों सही है?”

यह सवाल Policy को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है।

3. Loan के साथ Insurance: ग्राहक को क्या देखना चाहिए?

Loan लेते समय कई ग्राहकों के सामने Insurance Product भी रखा जाता है।

ऐसे में एक सामान्य सवाल उठता है—

क्या यह Insurance वास्तव में जरूरी है या Loan के साथ एक अलग Product के रूप में दिया जा रहा है?

IRDAI के Consultation Paper में Loan से जुड़े Insurance और Bundling के मुद्दे पर भी प्रस्तावित बदलावों पर विचार किया गया है।

रिपोर्टों के अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था में Loan के साथ Insurance की बिक्री को लेकर अलग-अलग शर्तों और पारदर्शिता पर ध्यान देने की बात है।

एक उदाहरण से समझिए

मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ₹5 लाख का Loan लिया और Loan के साथ उसे Insurance Policy भी Offer की गई।

ऐसी स्थिति में केवल EMI देखकर फैसला करने के बजाय ग्राहक को कम से कम दो बातें समझनी चाहिए:

• Insurance का Premium कितना है?
• Insurance किस जोखिम को Cover करता है?

Loan और Insurance का खर्च अलग-अलग समझने से ग्राहक को अपनी वास्तविक Financial Obligation का अंदाजा बेहतर तरीके से हो सकता है।

4. Commission व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव

Insurance Policy बेचने में Agent, Broker, Bank और दूसरे Distribution Channels की भूमिका होती है।

इन Channels को मिलने वाला Commission Insurance Distribution Economics का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

IRDAI के Consultation Paper में Commission Framework को नए तरीके से व्यवस्थित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रस्तावित व्यवस्था में Commission को केवल एक समान दर से तय करने के बजाय Insurance Segment, Line of Business, Distribution Channel, Product की Complexity और उसे बेचने तथा Service करने में लगने वाले प्रयास जैसे पहलुओं को ध्यान में रखने की बात कही गई है।

इसका ग्राहक पर क्या असर हो सकता है?

Commission सीधे ग्राहक को मिलने वाला पैसा नहीं है।

लेकिन Distribution Cost Insurance Business की कुल Economics का हिस्सा है।

इसलिए भविष्य में Commission Framework में बदलाव होने पर Insurance Companies और Distribution Channels की रणनीति पर असर पड़ सकता है।

हालांकि Premium पर इसका अंतिम असर कितना होगा, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी।

प्रस्तावित Commission को Final Rate समझना सही नहीं है।

5. Insurance Distribution Structure को सरल बनाने की योजना

Insurance Distribution System में कई तरह के Intermediaries काम करते हैं।

IRDAI ने इस मौजूदा ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव रखा है।

Consultation Paper में Distribution से जुड़े मौजूदा ढांचे को व्यापक रूप से तीन श्रेणियों—Insurance Distribution Entities (IDEs), Insurance Distribution Persons (IDPs) और Market Infrastructure Institutions (MIIs)—के आसपास व्यवस्थित करने की बात सामने आई है।

इस बदलाव के पीछे केवल प्रशासनिक सरलता ही नहीं है।

IRDAI के प्रस्ताव में Competition, Innovation और Insurance की पहुंच को बढ़ाने की दिशा भी दिखाई गई है।

Digital Infrastructure के रूप में Bima Sugam और Public Insurance Registry (PIR) जैसे प्रस्ताव भी इसी व्यापक सुधार का हिस्सा बताए गए हैं।

इनका अंतिम स्वरूप Consultation Process पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

6. Policy बेचने वाले की जवाबदेही क्यों महत्वपूर्ण है?

Policy खरीदते समय ग्राहक की बातचीत अक्सर Agent या Salesperson से होती है।

अगर भविष्य में कोई विवाद पैदा होता है, तो यह जानकारी उपयोगी हो सकती है कि Policy किस व्यक्ति और किस Distribution Channel के माध्यम से बेची गई थी।

IRDAI के Policyholder Protection framework में Customer Documentation को भी महत्व दिया गया है।

Life Insurance Products से संबंधित Master Circular में Customer Information Sheet के जरिए Policyholder को महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रावधान है।

इसमें Insurance Type, Sum Assured, Benefits, Exclusions, Free Look Period, Claims Procedure और Grievance Redressal जैसी जानकारी शामिल हो सकती है।

इसलिए Policy Document को सिर्फ एक Formality समझकर अलग रख देना सही नहीं है।

Policy की वास्तविक शर्तें समझने के लिए लिखित दस्तावेज को प्राथमिकता देना जरूरी है।

7. Insurance की लागत को लेकर भी बदलाव प्रस्तावित

IRDAI के प्रस्ताव में Commission के अलावा Insurers के Expense of Management (EoM) पर भी ध्यान दिया गया है।

प्रस्ताव में EoM Limits को चरणबद्ध तरीके से कम करने की दिशा में बदलाव सुझाए गए हैं।

रिपोर्टों के अनुसार Life Insurance के लिए प्रस्तावित EoM Limit दो वर्षों में 15% और पांच वर्षों में 12.5% तक लाने की बात है।

General Insurance के लिए यह सीमा दो वर्षों में 25% और पांच वर्षों में 20% तक लाने का प्रस्ताव बताया गया है।

लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है।

EoM कम होने का मतलब यह नहीं है कि हर Insurance Policy का Premium तुरंत कम हो जाएगा।

Premium कई दूसरे Factors पर भी निर्भर करता है।

इसलिए इस प्रस्ताव को सीधे “Insurance सस्ता हो जाएगा” के रूप में समझना सही नहीं होगा।

क्या Insurance Rules 2026 अभी लागू हो गए हैं?

नहीं।

यह इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात है।

23 सितंबर 2026 को जारी “Recalibrating Economics of Insurance Distribution” एक Public Consultation Paper है।

इसका अर्थ है कि IRDAI ने प्रस्तावों पर Stakeholders से सुझाव और Feedback मांगा है।

Consultation के बाद प्रस्तावों में बदलाव हो सकते हैं और आगे Draft Regulations तथा Final Notification की प्रक्रिया हो सकती है।

इसलिए अभी इसे “Final Insurance Rule 2026” कहना सही नहीं होगा।

आसान भाषा में समझें

Consultation Paper → Feedback → Regulatory Process → Final Regulation

यानी अभी जो बातें प्रस्ताव में हैं, वे आगे बदल भी सकती हैं।

इसीलिए WhatsApp या Social Media पर “नया Insurance Rule लागू” जैसी जानकारी मिलने पर पहले IRDAI के Official Source से पुष्टि करना बेहतर है।

Insurance Company से शिकायत हो जाए तो क्या करें?

मान लीजिए Policy से जुड़ी कोई समस्या है और आप Insurance Company से जवाब चाहते हैं।

ऐसी स्थिति में पहला कदम संबंधित Insurance Company के Grievance Redressal Officer (GRO) के पास शिकायत करना है।

IRDAI के Bima Bharosa FAQ के अनुसार शिकायत लिखित रूप में आवश्यक Supporting Documents के साथ दी जा सकती है और शिकायत की Written Acknowledgement लेना चाहिए।

IRDAI के अनुसार Insurance Company को शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उसे Resolve करना चाहिए।

अगर तय समय में समाधान नहीं मिलता या दिया गया समाधान संतोषजनक नहीं है, तो Policyholder Bima Bharosa के माध्यम से शिकायत आगे बढ़ा सकता है।

Bima Bharosa में शिकायत कैसे Track होती है?

Bima Bharosa पर Complaint Register होने के बाद एक Token Number Generate होता है।

इसी Token Number की मदद से शिकायत की स्थिति Track की जा सकती है।

IRDAI के अनुसार Bima Bharosa पर दर्ज शिकायत Insurance Company के System और IRDAI Repository दोनों में जाती है।

इसलिए Complaint Number और Token Number को संभालकर रखना जरूरी है।

एक और महत्वपूर्ण सावधानी है।

Bima Bharosa शिकायत दर्ज करने के लिए किसी प्रकार का Payment नहीं मांगता। IRDAI ने Policyholders को Fake Websites, QR Codes और शिकायत के बदले Payment मांगने वाले लोगों से सावधान रहने को कहा है।

Insurance Policy लेते समय ग्राहक को क्या समझना चाहिए?

हर व्यक्ति के लिए एक जैसी Insurance Policy उपयुक्त नहीं होती।

Health Insurance और Life Insurance की जरूरत अलग हो सकती है।

इसी तरह किसी व्यक्ति के लिए Policy का एक Feature महत्वपूर्ण हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए वही Feature उतना उपयोगी न हो।

इसलिए Policy खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि Insurance किस जोखिम से सुरक्षा दे रहा है।

इसके बाद Policy की महत्वपूर्ण सीमाएं और Claim से जुड़ी शर्तों को पढ़ें।

Life Insurance के मामले में IRDAI के Master Circular के तहत Customer Information Sheet में Policy से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रावधान है।

इसलिए Salesperson की मौखिक जानकारी के साथ-साथ लिखित दस्तावेज को भी जरूर देखें।

2026 में Insurance खरीदने वालों के लिए क्या बदल सकता है?

अगर IRDAI के प्रस्तावित सुधार आगे चलकर Final Regulations का हिस्सा बनते हैं, तो Insurance Distribution की मौजूदा व्यवस्था में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

Commission Structure, EoM Limits, Distribution Entities, Mis-selling Safeguards और Digital Transparency इसके प्रमुख हिस्से हैं।

ग्राहकों के नजरिए से इन बदलावों का उद्देश्य Insurance खरीदने की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाना है।

लेकिन Final Regulations आने से पहले किसी एक बदलाव का Premium, Claim या Policy Availability पर सीधा असर तय मानना सही नहीं होगा।

निष्कर्ष

Insurance Rules 2026 को लेकर IRDAI का नया Consultation Paper Insurance Distribution System में संभावित बड़े बदलावों की दिशा दिखाता है।

इसमें Commission Framework, Insurance Distribution Structure, Mis-selling, Loan के साथ Insurance, Digital Transparency और Insurers के खर्च जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्ताव रखे गए हैं।

लेकिन अभी इन प्रस्तावों को Final Insurance Rules नहीं माना जा सकता।

25 अक्टूबर 2026 तक Stakeholders से Feedback मांगा गया है और इसके बाद Regulatory Process के अगले चरण में बदलाव संभव हैं।

इसलिए Policyholder के लिए फिलहाल सबसे जरूरी बात है कि किसी भी नए नियम की जानकारी को बिना जांचे स्वीकार न करें।

Insurance खरीदते समय Policy Document पढ़ें, जरूरी सवाल पूछें और Loan के साथ दिए जा रहे Insurance को अलग से समझें।

अगर Policy से जुड़ी शिकायत हो तो पहले Insurance Company की Grievance Redressal व्यवस्था का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर Bima Bharosa के जरिए शिकायत आगे बढ़ाएं।

आधिकारिक स्रोत

IRDAI Consultation Paper:
Recalibrating Economics of Insurance Distribution — 23 सितंबर 2026 को जारी Public Consultation Paper।

Bima Bharosa — IRDAI:
Insurance शिकायत दर्ज करने, Token Number से उसे Track करने और Grievance Process की आधिकारिक जानकारी।

IRDAI Bima Bharosa Complaint Portal:
IRDAI Official Website:

Disclaimer

यह लेख सामान्य जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है।

सितंबर 2026 में IRDAI द्वारा जारी Insurance Distribution से संबंधित प्रस्ताव अभी Consultation Stage में हैं। इन्हें Final Regulations नहीं माना जाना चाहिए।

Consultation Process के बाद प्रस्तावों में बदलाव हो सकता है। Insurance Policy या किसी अन्य Financial Product से संबंधित निर्णय लेने से पहले IRDAI और संबंधित Insurance Company की नवीनतम आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें।

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